झापा । कोशी प्रदेशका पालिकाहरुमा बढुवा भएका कर्मचारीहरु घटुवा हुने भएका छन । सर्बोच्च अदालतले असार २५ गते गरेको एउटा फैसलाले कोशीका विभिन्न पालिकाहरुमा करीब एक बर्ष अघि बढुवा भएका कर्मचारीको तह घटुवा हुने भएको छ ।

प्रधानन्यायधीश प्रकशमान सिंह राउत सहित न्यायधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयल र डा मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले कर्मचारीहरुको बढुवा कानून सम्मत नभएको भन्दै फैसला सुनाए पछि कोशीका विभिन्न पालिकामा बढुवा भएका कर्मचारीहरुको बढुवाको निर्णय बदर हुने भएको हो । सर्बोच्च अदालतले कर्मचारीहरुको बढुवा कानून सम्मत नभएको भन्दै फैसला सुनाए पछि कोशीका विभिन्न पालिकामा बढुवा भएका कर्मचारीहरुको बढुवाको निर्णय बदर हुने भएको हो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १४ को उपदफा २ र ३ को व्यवस्था बिपरित स्थानीय तह सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८० को दफा ८ को उपदफा १६ र १७ मा विभेदकारी व्यवस्था राखिएको भन्दै मेचीनगरका लेखा अधिकृत पदमबहादुर कार्की, भद्रपुर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत खेम प्रसाई लगायत कोशी प्रदेशका विभिन्न पालिकाहरुमा कार्यरत निजामति सेवाबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरुले हालेको रिटमा फैसला गर्दै सर्बोच्चले कोशी प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तह सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८० को दफा ८ को उपदफा १६ र १७ मा विभेदकारी व्यवस्था राखिएको भन्दै बदर हुने फैसला सुनाएको छ ।

सर्बोच्चको फैसलाले कोशी प्रदेशका पालिकाहरुमा आठौं देखि नवौं तहमा र छैठौं देखि सातौं तहमा बढुवा भएको कर्मचारीहरुको बढुवा बदर हुने र पुरानै तह कायम हुने भएको हो । सर्बोच्चको फैसलाको पुर्ण पाठ आए पछि यो फैसला कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ ।