काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी प्रमाणका आधारमा तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

खरिदमा कसले निर्णय गरेको थियो, कुन प्रक्रियामा त्रुटि भयो, राज्यलाई कति आर्थिक क्षति पुग्यो, कसलाई लाभ भयो र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को भूमिका के थियो भन्ने विषय सम्बन्धित कागजात र अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।

सांसद सुनारले आईजीपी कार्कीविरुद्ध सार्वजनिक लेखा समिति, संसद् तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै, आरोप पटक–पटक दोहोर्‍याउँदैमा त्यसलाई प्रमाणित तथ्य मान्न नसकिने तर्क गरिएको छ। कुनै पनि आरोपको सत्यता पुष्टि गर्न सम्बन्धित कागजात, निर्णय प्रक्रिया र अनुसन्धानको निष्कर्ष आवश्यक हुनेमा जोड दिइएको छ।

नेपाल प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउन नहुने भन्ने नभई प्रहरीभित्र हुन सक्ने भ्रष्टाचार, कमजोरी वा अधिकारको दुरुपयोगबारे कठोर छानबिन आवश्यक रहेको धारणा पनि राखिएको छ। तर यस्तो छानबिन राजनीतिक आवेग वा व्यक्तिगत विवादका आधारमा नभई प्रमाण र कानुनी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्ने बताइएको छ।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका क्रममा सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई प्रमाण सार्वजनिक हुनुअघि नै दोषीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले संस्थाको मनोबल र सार्वजनिक विश्वासमा असर पर्न सक्ने तर्क गरिएको छ। त्यसैले राज्यका सुरक्षा संस्थालाई आलोचनाबाट मुक्त राख्नेभन्दा उनीहरूलाई पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियामार्फत जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सांसदहरू जनताका प्रतिनिधि भएकाले सरकार र राज्यका निकायमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार भए पनि संसदीय मर्यादा कायम राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ। प्रश्न उठाउने क्रममा व्यक्तिगत आरोपभन्दा तथ्य, प्रमाण र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

प्रहरी खरिदसम्बन्धी विवादको अन्तिम निष्कर्ष आरोप वा प्रत्यारोपबाट नभई सम्बन्धित कागजात, निर्णय प्रक्रिया र अनुसन्धानबाट तय हुनुपर्ने बताइएको छ। नेपाल प्रहरीलाई जवाफदेही बनाउँदै संस्थागत गरिमा, कर्मचारीको मनोबल र नागरिक सुरक्षालाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखिएको छ।