मेचीनगर । शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पास गरेको प्रस्तावित शिक्षा विधेयकका केही बुँदामा असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा रहेको निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले मेचीनगर नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बिहिवार निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) मेचीनगर समितिले मेचीनगर नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकमा प्याब्सनले निजी विद्यालयहरुलाई क्रमशः गैर नाफा मुलक बनाइने छ भन्ने वाक्याशं हटाउन माग गरेको छ । त्यस्तै पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने, छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क र मासिक पढाई शुल्क कायम हुनु पर्ने माग गरेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि निजी स्तरबाट पछिल्लो तीन दशकमा झण्डै ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएको र यसले करिब चार लाख मानिसलाई रोजगारी सृजना गरेको, ३४ प्रतिशत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको, सरकारले छुट्याएको शिक्षाको कुल बजेटको ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान निजी क्षेत्रको रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै प्याब्सन आन्दोलित बनेको हो ।

प्याब्सन मेचीनगरले केन्द्रको निर्णय अनुसार मेचीनगर नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको प्याब्सन मेचीनगरका अध्यक्ष बिक्रम क्षेत्रीले बताए । मेचीनगर नगरपालिकामा नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकी, उपप्रमुख मिना उप्रेती पोखरेल, शिक्षा अधिकृत लक्ष्मी दाहाललाई संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सन मेचीनगर अध्यक्ष क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

प्याब्सनले आज मेचीनगरसहित झापाका १४ वटै स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा प्याब्सन झापाका पदाधिकारी सहित पालिकामा गठित प्याब्सनका पदाधिकारी, एन प्याब्सन, हिसान लगायतका निजी शिक्षालयहरूको समेत सहभागीता रहेको थियो । चार सय भन्दा बढी सदस्य विद्यालयहरूका संस्थापक प्रिन्सिपल, सञ्चालक तथा शिक्षक कर्मचारीको उपस्थितिमा झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा पुगेर शिक्षा विधेयकमा समावेस गरिएका मुख्य चार वटा बुँदा सच्याउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो ।