मेचीनगर । मेचीनगर नगरपालिकाको तीन पाङग्रे (ई–रिक्सा) व्यवस्था योजना माथि प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ । नगरपालिकाले तीन पाङ्ग्रे (ई–रिक्सा) लाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले दर्ता तथा सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भएपनि प्रदेश सरकारले योजना माथि हस्तक्षेप गरेको हो । प्रदेश सरकारको हस्तक्षेप सगैँ यो प्रक्रिया अहिलेलाई स्थगित भएको छ ।

मेचीनगर नगरपालिकाले तीन पाङग्रे इ–रिक्सा व्यवस्था कार्यविधि २०७९ निर्माण गरी नगरक्षेत्रमा रहेका सिटी सवारी चालक, सामाजिक सुरक्षा तथा व्यवस्थित ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि योजना अघि बढाएको थियो । गत मङ्सिर २० गते एक सूचना जारी गर्दै नगर क्षेत्र भित्र इ–रिक्सा सञ्चालनका लागि दर्ता प्रक्रियामा आउन आह्रवान गरेको थियो ।

हेर्नुहोस् सूचना

नगरपालिकाले आह्रवान गरेको सूचनालाई आधार मानेर मेचीनगरमा आठ सय बढी इ–रिक्साहरु यो प्रक्रियामा समावेश भएका थिए । नगरपालिकाले दर्ता पत्रिलयासँगै नगरका ११ स्थानबाट रुटको व्यवस्था समेत गरेको थियो । मेचीनगर नगरपालिकाकाले झापामै पहिलोपटक यो कामको थालनी गरेको थियो । तर नगर क्षेत्रमा सञ्चालित अरु इ–रिक्साहरु यो प्रक्रिया आउने क्रममा जारी भएका बेला तत्काललाइ यो कार्य स्थगित गरिएको छ ।

उच्च अदालत विराटनगरले मेचीनगर नगरपालिकालाई यो प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न परमादेश जारी गरेपछि तत्काललाई यो प्रक्रिया स्थगित भएको हो । व्यवस्थित नगर निर्माणको परिकल्पनाका साथ सुरु गरिएको यो प्रक्रिया स्थगित गर्नका लागि कोसी प्रदेश सरकारकै यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।

नगरको व्यवस्थित गर्ने योजनामा प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर आक्रोशित बनेका छन् । उनले भने–‘स्थानिय क्षेत्रको अस्तव्यस्ततालाई व्यवस्थित गर्न लाग्दा प्रदेश सरकारको भूमिकाले निराश बनाएको छ यो निर्णयले हामी स्तब्ध बनेका छौँ । उनले भने–‘प्रदेश सरकारको भूमिका गलत ठहरियो ।’