मेचीनगर, ६ फागुन । मेचीनगर नगरपालिकालाई स्थानीय कर्मचारीको बढुवा गरेको ऐन कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतलका न्यायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले यहि फागुन ४ गते कर्मचारी बढुवा बिरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कर्मचारीमा विभेद हुने गरी ऐन बनेपछि मेचीनगरका आर्थिक प्रशासन प्रमुख पदमबहादुर कार्कीले गत माघ ६ गते सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेशका लागि रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

अदालतको आदेशले मुखियादेखि अधिकृतसम्म स्वत बढुवा भएका ४० जना कर्मचारीको बढुवा तत्काल रोकिएको छ । नगरपालिकाले गत पुस २६ गते ४० जना स्थानीय कर्मचारी स्वत् बढुवा भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

आर्थिक प्रशासन प्रमुख कार्कीले नगरसभाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८५ र ८६ विपरित स्थानीय कर्मचारीको मात्र बढुवा गर्ने गरी कानुन बनाएकाले भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

नगरपालिकामा स्थानीय कर्मचारीसहित करीव ४ सय जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमा नेपाल सरकारबाट समायोजना भएर आएका शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत ६० जना भन्दा बढी, ९६ जना निजामतीका स्थायी र अन्य स्थानीय तहका कर्मचारीहरु रहेका छन् ।