झापा । रसुवामा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारका लागि भन्दै झापाका विभिन्न स्थानमा अनुमति नलिई राहत रकम संकलन गर्न थालिएको पाइएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले हालसम्म कुनै पनि संघसंस्थालाई राहत संकलनका लागि अनुमति नदिएको स्पष्ट पारे पनि केही समूहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको क्युआर कोड राखेर सर्वसाधारणबाट रकम संकलन गरिरहेका छन्।

सरकारले विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत संकलन तथा वितरण गर्ने नीति अघि सारेको छ। सर्वसाधारणलाई पनि राहत रकम सरकारी खातामा वा सरकारले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक क्युआर कोडमार्फत जम्मा गर्न आग्रह गरिएको छ।

यसैबीच, झापाको काँकरभिट्टा क्षेत्रमा एउटा युवा समूहले प्रधानमन्त्री कार्यालयको क्युआर कोड राखिएको ब्यानर बोकेर घरदैलो गर्दै राहत रकम संकलन गरिरहेको पाइएको हो। उक्त समूहले घरदैलोमार्फत राहत संकलन गरिरहेको भिडियो तथा प्रत्यक्ष लाइभ भिडियो बिकी मजुम्दारको सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ।

सार्वजनिक भिडियोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको क्युआर कोड राखिएको ब्यानरसहित समूहका सदस्यहरू घरदैलोमा पुगेर राहत रकम संकलन गरिरहेको देखिन्छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले अनुमति नलिई राहत संकलन गर्ने गतिविधिलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहदेव रायमाझीका अनुसार हालसम्म झापामा राहत संकलनका लागि कुनै पनि संघसंस्थालाई अनुमति प्रदान गरिएको छैन।

“संस्थागत रूपमा निवेदन आएमा मात्रै अनुमति प्रदान गरिनेछ। व्यक्तिगत रूपमा राहत उठाउन पाइँदैन,” रायमाझीले भने।

उनका अनुसार कुनै संघसंस्थाले राहत संकलन गर्न चाहेमा प्रशासनमा निवेदन दिई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै अनुमति लिनुपर्नेछ। अनुमति नलिएका संस्था वा समूहले आफूखुसी राहत रकम तथा सामग्री संकलन गर्न पाउने अवस्था नरहेको प्रशासनको भनाइ छ।

प्रशासनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक क्युआर कोड वा बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नु र कुनै समूहले उक्त क्युआर कोड राखेर घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्नु फरक विषय हो। सरकारी खातामा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई देखाएर समूह वा व्यक्तिले छुट्टै रूपमा रकम संकलन गर्न पाउने–नपाउने विषयमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको अनुमति तथा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया लागू हुने प्रशासनले जनाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमति नलिई सञ्चालन भइरहेका राहत संकलन अभियान रोक्ने, संकलनमा संलग्न व्यक्ति वा समूहको पहिचान गर्ने तथा उठाइएको रकमको स्रोत र प्रयोगबारे आवश्यक छानबिन गर्ने जनाएको छ। उजुरी वा प्रमाणका आधारमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीसमेत अघि बढाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ।

प्रशासनले विपद्को नाममा हुने राहत संकलनमा सर्वसाधारणलाई समेत सचेत रहन आग्रह गरेको छ। आधिकारिक सरकारी माध्यमबाट मात्र राहत रकम सहयोग गर्न र कुनै व्यक्ति वा समूहले घरदैलोमा आएर रकम संकलन गरेमा त्यसको वैधानिकता तथा अनुमति सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी लिन प्रशासनले आग्रह गरेको छ।