मेचीनगर । सरकारले सुपारीलाई हिरोइन, चरेस तथा गाँजा जस्तो गरेर निगरानी र नियन्त्रण गर्ने गरेको भन्दै सुपारी उत्पादक किसान संघ नेपालले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ । सुपारी उत्पादक किसान संघले मंगलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै वार्षिक ९ अर्ब भन्दा बढीको कारोबार हुने सुपारी खेतीका बारेमा सरकारले सहजीकरण गरि दिएर ओसार पसार बन्द व्यापार गर्न उचित व्यवस्था मिलाई दिन आग्रह गरेको हो ।

सरकारले सुपारी किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बनाएको छैन । नाम मात्रको झापामा सुपारी जोन कार्यक्रम राखिएको छ । ७८८ हेक्टर क्षेत्रफलको सुपारी खेतीका लागि वार्षिक २३ लाख बजेट आँउछ त्यसमा पनि किसानले साझेदारी गर्नु पर्ने अनिवार्यता छ ।
यसका वावजुद हामी किसानहरुले खेती गरि उत्पादन बढाई रहेका छौं । तर सरकारले सुपारीलाई हिरोइन,हेसिस, चरेस, गाँजा जस्तो गरेर निगरानी गर्छ । एउटा पालिका भित्र ओसार पसार गर्न दिदैन, एउटा जिल्ला भित्र ओसार पसार गर्न दिदैन सरकारले नै विदेशी सुपारी आयात गर्न अनुमति दिएर यस खेतीलाई दुरुउत्साहन गरिरहेको छ ।

संघका अध्यक्ष निलकण्ठ तिवारी र सचिव मुक्तिनाथ गौतमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको सुपारी नेपालमा प्रशोधन गरेको प्रमाणित भएको सुपारी पनि प्रकाउ गरि इटहरी राजश्व कार्यालयमा दाखिला गरी ६० देखि ७० हजारसम्म जरिवाना लिँदै आएको छ । सरकारको तथ्याङ्कमा सुपारी उत्पादन हुन्छ भनेर प्रमाणित छ । यसलाई वेचविखन गर्नुपर्छ भन्ने प्रचलित नियम हो थाहा हुनुपर्छ सरकारलाई । तर यस्तो ज्यादती किन गरिन्छ संघले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ ?

विदेशी चिनी आयात गरेर यहाँको उखु खेती मासे जस्तै सुपारी खेती फाड्नु भनेर अघोषितरुपमा सरकारले किसानलाइ हतोत्साहित गरिरहेको छ । यदि फाड्नु भनेको हो भने घोषणामा प्रस्ट भिनिदिनु पर्यो । सरकारले सुपारी किसानको समस्यालाई ध्यान नदिए किसान आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने संघले चेतावनी समेत दिएको छ ।