बाहुनडाँगीबासीको गुनासो, ‘खै कसरी अन्नबाली जोगाउनु अब’
मेचीनगर । मेचीनगर नगरपालिका–१ का लालबहादुर मोक्तान फूल खेल्न थालेको धानबाली हेरेर मख्ख छन् । शुक्रबार दिनभर खेतमा फस्टाएको धान हेरेर खुसी हुँदै घर फर्किएका उनले वर्ष दिन खान पुग्ने धान फल्ने अनुमान गरे । उनको खुसी भारतीय जगंली हात्तीले एक दिन पनि टिक्न दिएन ।
शुक्रबार राति १० कठ्ठा जमिनको धान हात्तीले खाएर र माडेर सखाप पारिदियो । उनले निरास हुँदै भने, ‘पाक्न लागेको बाली सखाप पारिदियो, अब के खाएर बाँच्नु ।’ उनी मात्र होइन दैनिक भारतबाट हुल बाँधेर आउने हात्तीको उपद्रो बढ्न थालेपछि बाहुनडाँगीवासी चिन्तित छन् ।
उनकै छिमेकी रमेश भुजेलको १० कठ्ठा, नन्द अधिकारीको पाँच कठ्ठा, कैलाश भण्डारीको पाँच कठ्ठा गरी डेढ बिघा जमिनको धान एकै रातमा हात्तीले खाइदिएको छ । मेची नदीमा लगाइएको विद्युतीय तारबार भत्काएर भारतीय जगंली हात्तीले बस्ती पसेर दैनिकजसो उपद्रो मच्चाउन थालेका छन् ।
हात्ती छेक्न विसं २०७२ मा विश्व बैंकको सहयोगमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले मेची नदी किनारमा १८ किलोमिटर क्षेत्रमा विद्युतीय तारबार लगाएको थियो । सोही तारवारका कारण आठ वर्षसम्म ढुक्कले निदाएका बाहुनडाँगीवासी हात्ती गाउँ पस्न थालेपछि रातभर जाग्राम बस्न थालेको स्थानीयवासी शशकंर लुइँटेलले बताए । ‘ज्यान जोगाउनै मुस्किल छ’, उनले भने, ‘खै कसरी पाक्न लागेको अन्नबाली जोगाउनु अब ।’
विद्युतीय तारबारको उचित मर्मतसम्भार नुहँदा दैनिकजसो भारतीय जगंली हात्तीले भत्काएर नेपाल प्रवेश गर्न थालेका छन् । प्रवेश गर्ने हात्तीले मेचीनगर–१, २, ३ र ४ मा बढी दुःख दिइरहेको उनको भनाइ छ । जिल्लाका बुद्धशान्ति गाउँपालिका, भद्रपुर, कनकाई र दमक नगरपालिकामा पनि हात्तीले दुःख दिइरहेको छ । अन्नबालीमा खाइदिए वा घर भत्काएमा डिभिजन वन कार्यालयले रु १० हजार क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ । रकम पाउनका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने र पटकपटक कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाबाट दिक्क भएका हात्तीपीडितले निवेदन नै दिन छोडेको मेचीनगर–३ का स्थानीय राजीव माझीले बताए।
मेचीनगर । मेचीनगर नगरपालिकाले विद्यालय, शिक्षक/कर्मचारी तथा विद्यार्थी...
बिर्तामोड । झापाको बिर्तामोड-२ मा अवस्थित निदि अंग्रेजी...
मेचीनगर । मेचीनगर–७ सतिघट्टाको भित्री सडकमा आज अपराह्न...
मेचीनगर । मेचीनगर–७ स्थित सतिघट्टा बगान क्षेत्रमा होलिबेल...
बाहुनडाँगी । मेचीनगर नगरपालिकाले नगरका १७ वटा सामुदायिक...


