निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) मेचीनगरको अध्यक्षमा दोस्रोपटक पुनः डम्बर रुचाल निर्वाचित भएका छन् । हालै धुलावारीमा सम्पन्न प्याब्सन मेचीनगरको दोस्रो अधिवेशनबाट सहमतिय प्रक्रियाबाट नयाँ समिति चयन भएको हो । प्याब्सन मेचीनगरले नयाँ नेतृत्व पाएसँगै अध्यक्ष रुचालसँग अबको योजना, कोरोना भाइरसका कारण शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभाव, स्थानीय सरकार र निजी शैक्षिक क्षेत्रबीचको सम्बन्धलगायतका विषयमा खबरमञ्च साप्ताहिकका सम्पादक प्रकाश पौडेलले गरेको कुराकानी  :

तपाई प्याब्सन मेचीनगरको अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
धन्यवाद, प्याब्सन केन्द्रको निर्देशन बमोजिम देशभरका सबै पालिकामा पालिका अधिवेशन, भदौ ३० भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भयो । सोही बमोजम झापाका १५ वटै पालिकाहरुमा अधिवेशन सम्पन्न भइरहँदा हामीले पनि मेचीनगरमा भदौ ३० गतेनै सम्पन्न गर्ने गरी विस्तारित बैठकबाट निर्णय गरेका थियांै । सबै संस्थापक प्रिन्सिपलहरु, अग्रजहरु र शुभेच्छुक सबैको भूमिकाले मलाई सर्वसम्मत चयन गर्नुभयो । खुशी लाग्यो । हामी निकै बलियो भएका छौं । सांगठानिक जिम्मेवारी अझ बढी थपिएको महसुस गरेको छु ।

अघिल्लो अधिवेशनमा त निर्वाचननै भएको थियो । अहिले कसरी सर्वसम्मत सम्भव भयो ?
हो, देश संघीयतामा गएपछि संगठनको पनि संरचना फेरियो । विधानतः पालिका कार्यसमितिको पहिलो अधिवेशनमा सबैको उत्सुकता हुनु स्वाभाविकनै हो । पालिका प्याब्सन अलिक बढी जिम्मेवार हुने र पालिकाको शैक्षिक गतिविधिको एउटा अभिन्न सरोकारवाला संस्था हुने भएपछि प्रतिस्पर्धा हुनुलाई अनौठो मान्नु पनि हुँदैन । अघिल्लो कार्यकालमा संयोजक भएर काम गर्दा मैले जे जती काम गरेँ, जसका कारण ९० प्रतिशत भन्दा बढी संस्थापक प्रिन्सिपलहरुको सेन्टिमेन्टलाई मैले नाघ्न सकिन । अरु साथीहरुले पनि रहर गर्नुभयो । अन्ततः हामी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा गयांै । यो वर्ष पनि हामी भद्र छलफलमा पटक–पटक बस्यौं । कुनै गुट उपगुट, दलगत राजनिति र आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सबैले सहज अवस्थामा सर्वसम्मत समिति गठनको पहल गर्नुभयो । जसका कारण हामी सर्वसम्मत समिति चयन गर्न सफल भयौं ।

प्याब्सन मेचीनगरको आगामी योजना के छ त ?
पहिलो योजना त प्याब्सनको विधान बमोजिम सांगठानिक गतिविधि जिम्मेवारीपूर्वक निवार्ह गर्नेनै हुन्छ । प्याब्सन केन्द्रले बनाएको सांगठानिक योजना र कार्यक्रमहरु प्रदेश र जिल्ला हुँदै पालिकासम्म आइपुग्छ । पालिकाको जिम्मेवारीमा पर्ने जती सबै कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्ने/गराउनेनै हुन्छ । प्याब्सन पालिकाभित्रका संस्थापक प्रिन्सिपलहरुले भोग्नुपरेका समस्याहरु र विद्यार्थीहरुका प्रगतिसँगै समस्याहरु जिल्ला प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म समन्वय गर्ने÷गराउने हुन्छ । प्रगति विवरणहरु तयार गरी केन्द्रसम्म पुर्याउने हुन्छ । अरु कामहरु हामीसँग थुप्रै चुनौतिका रुपमा छन् । संस्थागत विद्यालयहरुले ऐन तथा नियमावलीप्रति राखेको विमतीहरुलाई समाधान गर्न/गराउन योजना बनाउनुछ । संस्थागत विद्यालयहरु भौतिक रुपले, प्राविधिक रुपले अरु बढी अपडेट हुनुपर्ने गरीको तालिम, सेमिनार, प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरु बनाउनुछ । विद्यालयमा धेरै विद्यार्थी थुपार्नेमात्र अभियान नभई सीमित विद्यार्थी तर, आए जती सबैलाई संस्कारसहितको शिक्षा दिन, गरिखान सक्ने किसिमको शिक्षा दिन, दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नसक्ने र चेतनाको विकास गर्नसक्ने वैज्ञानिक र व्यवहारिक शिक्षा दिने कार्यक्रमहरु बनाउनुछ । मेचीनगरको समग्र शैक्षिक गतिविधि यो वा त्यो नभनी समानान्तर रुपले अगाडि बढाउन सक्ने योजना ल्याउनुछ । सबै शैक्षिक संस्थाहरुको बीचमा स्वस्थ र समन्वयात्मक सम्बन्धको विकास गर्दै मेचीनगरलाई आवश्यक साझा जनशक्ति उत्पादन गर्ने साझा योजना ल्याउन आवश्यक छ । संस्थागत र सामुदायिक विद्यालय क्षेत्रभित्रका समस्याहरु वा त्रुटीहरुलाई सच्याउँदै शैक्षिक गतिविधि गर्न सबै सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गर्दै काम गर्नुछ । आफू प्याब्सनको नेतृत्व भएपछि खास गरी संस्थागत विद्यालयहरुलाई अरु बढी सबल र सोसियलाइज्ड गर्दै सामुदायिक विद्यालयहरु पनि हाम्रो दायित्वभित्र छन् भन्ने सन्देश पनि दिनुछ । गाडी सञ्चालन सम्बन्धी समस्याहरु, जनशक्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्याहरु, कर प्रणालीसँग सम्बन्धित समस्याहरुलाई सहज बनाउँदै केही सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकार र प्याब्सन मेचीनगरबीचको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढेको छ ?
राम्रो प्रश्न उठाउनुभो, पहिलो कुरा त संस्थागत विद्यालयहरु राज्यलेनै स्थापना गरेका सेवामूलक व्यवसाय गर्ने शैक्षिक संस्थाहरु हुन् । त्यसो हुँदा संस्थागत विद्यालयहरु र तिनका सञ्चालकहरुले पुर्याएको शैक्षिक योगदान कुनै पनि तहगत सरकारले भुल्नै हुँदैन । राज्यले समेत आफ्नो जिम्मेवारी र सम्पत्तिभित्रनै राख्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले संस्थागत विद्यालयहरुलाई पनि आफ्नो पालिकाभित्रको साझा सम्पत्तिनै ठान्नुपर्छ र अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ । मेचीनगर नगर सरकार हाम्रो स्थानीय सरकार हो, संस्थागत विद्यालय र विद्यार्थीहरु अनि त्यहाँभित्र काम गर्ने सबै शिक्षाकर्मीहरु एवं श्रमिकहरुको अभिभावक स्थानीय सरकार हो । हामी यसरी बुझ्छौं । विगतमा जे–जस्तो भए पनि म अध्यक्ष भइकन स्थानीय सरकारले संस्थागत विद्यालयहरुसँग समन्वय गरेरै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । केही रिजर्भेशनहरु अवश्य हुन्छन् । तर, प्याब्सन संस्थागत विद्यालयहरुको जिम्मेवार छाता संगठन हो भन्ने कुरा नगर सरकारले बुझेको छ । मेचीनगरको समग्र शैक्षिक गतिविधिमा प्याब्सन मेचीनगरको महत्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने कुरा स्थानीय सरकारले बुझेर हामीसँग समन्वय गर्दै हिँडेको हुँदा केही प्राविधिक बाधा व्यवधान बाहेक सहकार्य गरेरै हिँड्न खोजेको भन्ने लागेको छ ।

भनेपछि स्थानीय सरकारसँग निजी विद्यालय सञ्चालकहरु पूर्णरुपमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, हो ?
त्यस्तो पनि हैन । स्थानीय सरकारमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ । जनप्रतिनिधीहरुलाई सामुदायिकको बढी चिन्ता गर्नुपर्ने र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी र बाध्यता दुवै छ । जुनबेलामा संस्थागत स्कूल सञ्चालकहरुलाई गार्जेनशिप दिन भूलेको अवस्था पनि पाउँछांै । स्थायी सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरुलाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको समस्याका बारेमा, विद्यार्थीहरुका बारेमा कार्यक्रम बनाउने समयनै मिल्दैन । जतिबेला सन्तुष्टि महसुस गर्ने विषयनै हुँदैन । स्थानीय सरकारले शिक्षाकर्मी र श्रमजिवी शिक्षक कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षाका बारेमा कार्यक्रम ल्याउने सहमति जुटाउनै सक्दैन वा भनौ उदासिन देखिन्छ । यस्ता धेरै असन्तुष्टिहरु छन् । तर, पनि समन्वय गर्ने कुरामा जे राम्रो भइरहेको छ, त्यो त भुल्नुहुन्न भन्ने कुरा मात्र हो ।

स्थानीय सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ?
धेरै कुरा त मैले अघि पनि प्रकाश पारेँ । निजी शैक्षिक संस्थाहरु भन्ने बित्तिकै फराकिलो रुपले बुझ्न जरुरी छ । संस्था, संस्थाका लगानीकर्ता, श्रमजिवी संस्थापक प्रिन्सिपलहरु, शिक्षक कर्मचारीहरु, विद्यार्थीहरु सबै सरकारको दायित्व भित्रपर्ने सम्पत्ति नै हुन् भनेर बुझ्न जरुरी छ । यी सबै कुरामा नकारात्मक नभए पनि अरु बढी सकारात्मक भएको चाहिँ महसुस हुनेगरी देखिन आवश्यक छ ।

कोभिडबाट शैक्षिक क्षेत्रमा परेको असरलाई सुधारोन्मुख गर्न प्याब्सन मेचीनगरले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला ?
कोभिडले शैक्षिक क्षेत्रलाई असर पारेको दुईवर्ष भयो । शैक्षिक सत्र २०७६÷०७७ त प्रभावित भयोनै, अब आउने वर्षहरु समेत बिग्रनु हुन्न भनेर प्याब्सन मेचीनगर गम्भीर छ । स्कूलहरु भौतिक रुपले प्रभावित छन्, विद्यार्थीहरु सबै किसिमले प्रभावित छन् । श्रमजीवि शिक्षाकर्मीहरु पीडित छन् । अभिभावकहरु चिन्तित भएको अवस्था छ । लगानीकर्ताहरुको बेहाल छ । यो अवस्थामा प्याब्सनले धेरै ठूलो भूमिका त खेल्न कति सक्छ ? तर, पनि सरकार र राज्यसँग समन्वय गर्दै कोभिडलाई टेरोराइज नगरी विद्यार्थीहरुको सिकाईलाई निरन्तरता दिने भरपर्दो योजना बनाउन भूमिका खेल्नेछ । स्कूलहरुमा सुरक्षित र भरपर्दो शैक्षिक गतिविधि गर्न र गराउन सहयोग गर्नेछ । अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाइ मनोपरामर्श दिने अभियान चलाउन भूमिका खेल्नेछ । अनावश्यक हल्ला गरी द्धन्द्ध मच्चाउने गतिविधिहरुलाई निरुत्साहित गर्न भूमिका खेल्नेछ । थलिएका स्कूलहरु खास गरी संस्थागत स्कूलहरुलाई सुधार गर्न आवश्यक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग जरुरी छ । स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षणलगायतका विषयमा पहल गरिनेछ । शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने र गराउन सबै सरोकारवालाहरुलाई उच्च मनोबल राखी संस्था सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्दै अगाडि बढ्ने सोच छ  ।

निजी शैक्षिक संस्थाहरुले अत्याधिक शुल्क लिने गरेका छन्, यसलाई कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ?
अत्यन्त राम्रो प्रश्न, निजी शैक्षिक संस्था भन्ने बित्तिकै निजी लगानी गरेर सञ्चालन गरेको शैक्षिक संस्था हो । निजी शैक्षिक संस्थामा दिईने सबै प्रकारका सेवाहरु विद्यालय पिच्छे फरक हुन्छन् । पाठ्यक्रमलाई विविधिकरण गर्दै सेवा व्यवस्थापन गर्दा विद्यालयहरुका स्तर अनुसार, तह अनुसार र क्षमता अनुसार फरक हुन्छनै । यसरी आफ्नो लगानी अनुसार र अभिभावकको माग अनुसार सेवा प्रवाह गर्न, खर्चका आधारमा बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ । कसले पढाउन सक्ने र कस्ले पढाउन नसक्ने भन्दा पनि सेवा प्रवाह गर्दा खर्च कति हुन्छ र कति बजेटले सफल शैक्षिक गतिविधि गर्न सकिन्छ ? भनेर शुल्क निर्धारण हुन्छ । बजेट बनाउँदा शिक्षा नियमावलीको प्रावधान र सेन्ट्रल कमिटिले दिएको मोडेल अनि कम्पनी नियमावलीको प्रावधान बमोजिम निजी स्कूल सञ्चालनको बजेट बन्छ । यो बेलामा निजी स्कूलका बजेट सबै अभिभावकको क्षमताले भ्याउने किसिमको हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले प्याब्सन मेचीनगरको तर्फबाट म के भन्छु भने निजी स्कूलको सेवा किनेर आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा दिन सक्नुहुन्छ भने अभिभावकले निजी स्कूल पढाउनुस्, हैन भने जहाँ शुल्क पटक्कै नलाग्ने शैक्षिक संस्था छन् त्यहाँ पढाउनुस् । निजी स्कूलको शुल्कका विषयमा प्रश्न उठाउन उपयुक्त हुन्न भन्ने लाग्छ । एउटा काम अवश्य गर्न सकिन्छ, त्यो के हो त भन्दा आम अभिभावकहरुले निजी स्कूलको बजेटिङमा सहभागी भएर शुल्क निर्धारणमा सहयोग गर्ने र स्कूल सञ्चालक वा व्यवस्थापकले आफूले दिने सेवाहरुको योजना र लाग्ने खर्च व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा सेयर गर्ने तर, व्यवस्थापकको शैक्षिक योजना भने नियन्त्रण नहुने गरी सहभागी भएर शुल्क निर्धारण गर्ने । त्यसो हुँदा निजी स्कूलहरुले किन शुल्क लिन्छन् थाहा हुन्छ । किन बेग्ला–बेग्लै हुन्छ त्यो पनि थाहा हुन्छ । किन बढी र घटी हुन्छ त्यो पनि थाहा हुन्छ । वार्षिक रु. १,००,०००। कर तीर्ने आधारभूत स्कूलको शुल्क भन्दा वार्षिक रु. २,००,०००। कर तीर्ने मा.वि स्कूलको शुल्क अलिक बढी हुन्छनै । ४० हजारसम्म तलब सुविधा दिनुपर्ने स्कूलमा भन्दा १५ हजारसम्म मात्र तलब दिनुपर्ने स्कूलको शुल्क कम हुन्छनै । त्यसैले स्कूल र अभिभावकबीच एक आपसमा सम्झौता गरी आवश्यक सेवा लिने र दिने गर्नुनै उपयुक्त हुन्छ । निजी स्कूल, जसले आफ्नो बजेट अनुसार दिने छात्रवृत्ति सुविधा बाहेक क्षमता नहुनेका लागि खोलिएको हो भनेर बुझ्नुनै हुँदैन ।

स्थानीय सरकारले ल्याउने शैक्षिक कार्यक्रममा संस्थागत र सामुदायिकबीच विभेद छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
अवश्य पनि विभेद छ । मेरो घर सपार्दै गर्दा छिमेकीलाई असर पारेर सपार्दा के हुन्छ ? छिमेकीलाई मन दुखाएर सपार्दा के हुन्छ ? काम र क्षमताले प्रभाव पार्नु अलग कुरा हो । संस्थागत स्कूलहरु कसैको रहरले मात्र खोलिएका होइनन् । राज्यले व्यवस्था गर्यो, राज्यलेनै संरक्षण गर्नुपर्छ । यदी राज्यले स्वीकार गर्दैन भने सम्मानजनक विकल्पसहित रुपान्तरण गर्नुपर्छ । यदी सम्मानजनक विकल्प दिन राज्य सक्दैन भने संस्थागत स्कूल र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई चित्त दुख्ने गरी कुनै पनि तहको सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुहुन्न । संस्थागत विद्यालयमा नर्सरी देखिनै पूर्ण छात्रवृत्ति पाएर कक्षा १० सकेको निम्न वर्गीय परिवारको सन्तानले उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति माग्दा तँ निजी स्कूल गइस्, पढिस्, सुविधा पाउँदैनस् भन्छ सरकार र राज्य । यो मिल्ने विषय हो ? अवश्य होइन ।
पहुँच भए उसले मुद्दा हाल्नसक्छ कि संविधानमा नभएको व्यवस्था लागू गरेर आफ्नै नागरिकमाथि विभेद गरेको छ भनेर । शैक्षिक संस्था सुधार गर्ने के ले हो त भन्दा, क्षमताले हो, लगानी गरेर हो, राम्रो सेवा प्रवाह गरेर हो, जाँगर चलाएर हो तर, निजी स्कूल पढे जागिर पाउँदिनस्, यो सुविधा पाउँदिनस्, त्यो सुविधा पाउँदिनस् भनेर गैरजिम्मेवार कुरा गरेर होइन । विभेदकारी कार्यक्रम बनाएर होइन । निजी स्कूलका विद्यार्थीहरुका लागि सरकारले विभेदकारी कार्यक्रम बनाएकै हो । निजी स्कूलहरुलाई अपमान गर्नेगरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएकै हो, संस्थागत स्कूलहरुमा क्रियाशिल श्रमजीवि शिक्षाकर्मीहरुको सामाजिक सुरक्षा हुने किसिमको कार्यक्रम ल्याउन सरकार उदासिन भएकै हो । यसमा स्थानीय सरकार समेत नीतिगत रुपले चुकेकै हो, कानूनी रुपले चुकेकै हो । तर, अपवित्र प्रवृत्ति र स्वभावले जतिसुकै विभेदकारी कार्यक्रम ल्याए पनि कुनै सरकार सफल हुने देखिँदैन । एक त सरकारले मुद्दा खेप्नुपर्छ । विद्यार्थीले कानूनी उपचार खाज्नुपर्ने दिन आउँछ । शिक्षा लिने र दिने काम पवित्र कार्यक्रमसहित क्षमता, जाँगर, सद्भाव र सहकार्यबाट मात्र दिगो रुपमा सफल हुन्छ । त्यो स्वस्थ पनि हुन्छ ।

तपाईं निजी क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ? पृष्ठभूमि बताइदिनुस् न ।
यो पनि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न नै हो । जब मैले एस.एल.सि पूरा गरेँ, उच्च शिक्षा लिनका लागि मैले जागिर खानुपथ्र्यो । किनकी मेरो पारिवारिक अवस्था मलाई पढाउन सक्ने अवस्थामा नै थिएन । त्यसैले केही सरकारी स्कूलहरुमा मैले जागिरको पहल गरेँ, खासगरी हेड सरहरुको पहलमा । जब मलाई जागिर नमिल्ने भएपछि उच्च शिक्षा पढ्न विभिन्न सरोकारवाला संघ संस्थाहरुसँग छात्रवृत्तिको सहयोग मागँे । सहयोग पनि नपाएपछि निजी स्कूलमा जागिर खानुपर्ने भयो । जागिर सुरु भयो, जागिरकै सिलसिलामा मेरो दाइ र म भएर सरकारी स्वामित्वको प्रा.वि स्कूल खोल्ने अनुमति माग्यौं । झापा र इलामको सीमानामा पर्ने इलामको फेदी खार खोलामा सेवा गर्न खोज्दा राज्यले बुझेन । हामीलाई राज्यले अवसर नदिए पछि म यो क्षेत्रमा नियमित रुपमा व्यावसायिक सेवा गर्ने अवस्थामा पुगेँ ।