मेचीनगर । पछिल्लो समय मेचीनगरमा अवैध भनेर प्रचार गरिएको ढुंगागिट्टीको वास्तविकता भने त्यस्तो नरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ का लागि नदिजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री वितरणको लागि राज्यले आव्हान गरेर राज्यले तोकेको नीति नियम परिधिभित्र रही ठेक्का लगाइएको मेचीनगर क्षेत्रका ढुंगागिट्टी कुनै हालतमा पनि अवैध हुन नसक्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात आएका नयाँ जनप्रतिनिधिले आउँदा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नदीजन्य पदार्थको संकलन उत्खनन्‌को लागि तोकिएको अवधि अन्तिम चरणमा थियो। पद वहाली पश्चात तत्काल उत्खनन् रोक्ने आदेश गरिएको नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकी बताउँछन् ।

असार १ गतेबाट उत्खनन् गर्न नपाईने सर्वविदिँदै छ । तत्पश्चात २०७९ असार ३ गते ठेक्का लिएर उत्खनन् गरेको कम्पनिलाई परिमाणको कागजातसहित पेश गर्न सार्वजनिक सूचना गरीयो । उनले भने, त्यस अधि उत्खनन् गरेर स्टक गरेपछि स्टक प्रमाणित गर्ने गराउने प्रचलन नै रहेनछ । हामीले स्टक प्रमाणित गरी वैध प्रमाणित भएपछि राजस्व लिने निर्णय गर्यौ । उनले भने, असोजबाट खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाउने आम बुझाई छ । तर, कानुनले त्यसो भन्दैन् । उनले भने, हामीले आर्थिक वर्ष २०७९ र ०८० को लागि नदीजन्य पदार्थ कम उत्खनन् गर्ने सोचका साथ तयारी गर्यौ ।

ठेक्का लागेको हडिया खोलाको उत्खनन् संकलन पनि श्रममुलक प्रविधि बेल्चा बाट मात्र उत्खनन् गर्ने गरी ठेक्का लागेको र नगर कार्यपालिकाको घरायसी प्रयोजनका लागि आईइइ गरेको क्षेत्रबाट अमानतामा श्रममुलक प्रविधि वेल्वा प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ विक्री वितरण गरिएको तर, अन्य महत्वपूर्ण नदीरखोलाहरुको ठेक्का लाग्न नसकेको कारण भौतिक पूर्वाधार तर्फ योजनाका लागि नदीजन्य पदार्थको अभाव भएको सर्वविदितै छ ।

यस्तो विषम परिस्थितीभित्र बिगतमा स्टक गरिएको नदीजन्य पदार्थको कुनै शुल्क नलिने अभ्यासभन्दा फरक २०७८/०७९ मा मेची, निन्दा, हडिया र टिमाई खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलनकालागि ठेक्का लिने ठेकेदारसँग तोकिएको मिति भित्र निवेदन लिएर राजस्व रकम तिर्न लगाई स्टक प्रमाणित गरिएको र सोहि स्टकबाटै नगरभित्र भौतिक पूर्वाधारका लागि अभाव हुने सामग्री समेत परिपूर्ति गरिएको विषय सञ्चार माध्यममा आइसकेको छ ।

नगर कार्यपालिकाको कार्यालयभित्रका अख्तियार प्राप्त अधिकारीले समयमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया पुरा नगरिदिएको र प्रचालित कानुन बमोजिम श्रममुलक प्रविधिबाट गरिने नदीजन्य पदार्थको संकलन उत्खनन्‌ले सडक र लगायतका भौतिक पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थको माग पुरा गर्न नसक्ने तीतो याथर्थलाई जनप्रतिनिधिको हैसियतले टुलु टुलु हेरेर बस्न सकिएन् । यस्तो अवस्थामा विगततमा स्टकमा राजस्व समेत नलिने गरेकोमा राजस्व समेत लिई नगर कार्यपालिकाले विकास निर्माणका कार्यलाई सूचारु गर्न स्टक प्रमाणित गरिएको नगरप्रमुख बुढाथोकी बताउँछन् ।