नेपाल बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुजातीय समुहसहित सुन्दर सामाजिक, साँस्कृतिक संरचना भएको देश हो । नेपालको जनसंख्यालाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी हिन्दु धर्मालम्बीहरुको संख्या देखिन्छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अन्तिम विवरणलाई हेर्ने हो भने धार्मिकरुपमा हिन्दुहरु पछिको संख्या क्रमशः बौद्धमार्गी, इस्लाम, किराँत, क्रिश्चियन र प्रकृति धर्म मान्नेहरु देखिन्छ । तर, हिन्दु र बौद्धमार्गी बीचको धार्मिक सम्बन्ध यति घनिष्ठ छ कि कतिपय अवस्था उनीहरु बीचको सम्बन्ध छुट्टाउन समेत कठिन देखिन्छ । अर्कोतर्फ धर्म परिवर्तनको आँकडालाई विश्लेषण गर्दा हिन्दु र बौद्धमार्गीको संख्या खस्किएको र क्रिश्चियन धर्मालम्बीको संख्या बढिरहेको देखिन्छ । धर्म परिवर्तनका विषयमा समेत अनेकन आरोप प्रत्यारोपहरु सुनिएका छन् । क्रिश्चियन धर्म विस्तारका लागि गैरसरकारी संघसंस्था तथा मेसिनरीहरुको प्रयोग हुने गरेको र उनीहरुको दबावका कारण नै नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको भन्ने जमात पनि नेपाल भित्र र बाहिर निकै ठूलो छ ।

नेपाली समाजको जातीय संरचनालाई पछिल्लो तथ्याङ्क विभागको आँकडाको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी जनसंख्या क्षेत्रीहरुको देखिन्छ भने त्यसपछि क्रमशः पहाडे बाहुन, मगर, थारु, तामाङ, नेवार, दलित, मुसलमान, यादव, राईको देखिन्छ । तर, केही ठाउँहरुलाई अलग गरेर हेर्ने हो भने बसोबासका हिसावले उल्लिखित सबै जातीहरु छरिएर बसेको देखिन्छ । भाषिकरुपमा हेर्ने हो भने नेपालमा सबैभन्दा बढी ४४.६ प्रतिशत जनसंख्याको मातृभाषा नेपाली र त्यसपछि क्रमशः मैथिली, भोजपुरी, थारु, तामाङ, नेवारी, मगर, डोटेली र उर्दू रहेको छ । यी बाहेक झण्डै १२ प्रतिशत नेपालीहरुको मातृभाषा फरक रहेको छ ।

नेपाली समाजको बनावटमा धर्म, जात र मातृभाषासँगसँगै नश्लको चर्चा पनि हुन जरुरी छ । हुनतः जैविक विज्ञानले जीनको परीक्षण र विश्लेषण नगरी नश्ललाई स्वीकर गर्छ जस्तो लाग्दैन । तर, नेपाली समाजलाई निर्देशित वा दिग्भ्रमित पार्न, स्वार्थ सिद्ध गर्न, राजनीतिक व्यापार गर्न कतिपय अवस्थामा बिखण्डनको नारा लगाउन “नश्ल” प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । नश्ल ठोस होइन, भ्रम हो र के स्वीकार गर्न जरुरी छ भने “नश्ल” सामाजिक रुपले मानिसहरु बीचको आदानप्रदान र मानिसहरुको संस्थाहरुसँगको सम्बन्धबाट सिर्जित वस्तु हो । यसैले “नश्ल” समाजमा अस्थिर, छरिएको छ अनि केन्द्रिकृत छैन । यो राजनीतिक संघर्षको खिचातानीमा छ भन्न सकिन्छ । त्यसैले होला सन् १९५० देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले “नश्ल” भन्ने शब्द छोडेर “जातीय समुह” भन्न थालेको छ । यद्यपी अहिले पनि समकालीन विश्वका धेरै मानिसहरुले एस कुनले “नश्ल”को आधारमा “ककेसियन”, “मंगोलियन”, “निग्रो” र “अस्टेल्वाइड” भनेर विभाजित गरेको कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

नेपाली समाजको उल्लिखित विवरण सँगसँगै जातीय विभेद अर्थात छुवाछुतको विषय पनि बुझ्न र हेर्न जरुरी छ । किनकी अहिलेसम्म पनि नेपाली समाज परम्परागत संस्कार छुवाछुतको परिवेश भित्र चलिरहेको छ । यसै कारणले होला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाले निर्माण गरेको “नेपालको संविधान २०७२” भित्र “दलित” शब्द लेखिएको हुनसक्छ । तर, यो शब्दको लेखाइले पछिल्लो निकै पुस्तालाई संविधानमा शब्दको लेखाइको प्रभाव कस्तो रहन्छ (ठीक वा बेठीक) भनेर बहस गर्न बाध्य भने अवश्य बनाउने छ । अर्कोतर्फ, नेपालको जटिल भौगोलिक बनावट भित्र विभेदमा रहेका सबै दलितहरुलाई “दलित” शब्दले परिभाषित गर्न नसकेको र समेट्नु पर्ने समुहलाई पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धानको अभावमा छुटाइएको हो कि ? जस्तो अनुभूति गरेको देखिन्छ । जातीय छुवाछुत सहितको विभेद यति क्रुर, निर्दयी र अमानवीय हुन्छ जो सिधै आर्थिक पक्षसँग जोडिएको हुन्छ ।

नेपाली समाजको संरचना भित्र देखिएका धर्म, जात, भाषा, नश्ल र छुवाछुतको अवस्थालाई आमरुपमा मोटो तरिकाबाट हेर्ने र बुझ्ने गरिएको छ । सुक्ष्मरुपमा यसका विभेदहरु बुझाउन कोही चाँहि रहेको छैन वा जसले बुझेको छ, उ बोली रहेको छैन र बोल्नेहरुले कुनै न कुनै स्वार्थ सिद्धीका लागि मात्र बोलिरहेका छन् भन्नेहरु संख्या पनि कम छैन । वास्तवमा धर्म, जात भित्रका उपसमुहहरु भित्र प्रवेश गर्ने हो भने निकै जटिल छ ।

नेपाल सङ्घीयता भित्र गइसकेका कारण उल्लिखित धर्म, जात, नश्ल र वर्गीय समस्यालाई प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबाट नै सकारात्मक परिवर्तनका लागि सम्बोधन हुन जरुरी छ । किनकी सङ्घीयता भनेको नै राज्यमा बसोबास गर्ने सबैको सांस्कृतिक मान्यता समेट्नु हो । त्यसैले सङ्घीयता भित्र साँस्कृतिक मूल्य र मान्यता, जातीय पहिचानको आधारभूमि जोगाउने, हुर्काउने र समृद्ध बनाउने उत्तरदायित्व पनि स्थानीय तहको हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । यसका लागि स्थानीय तहले स्थानीय भाषाहरुको अध्ययन अनुसन्धान र संरक्षण गर्न नीति बनाउन जरुरी छ । यही अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १४ मा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यो परिच्छेदको व्यवस्था स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अतः बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुजातीय सामाजिक संरचना भएको नेपालको यो सुन्दर पक्षको व्यवस्थापन गर्न सकेमा नेपालको समृद्धिका लागि बहुआयमिक विषय बन्नसक्छ । सोचौं, समयले हामी सबैलाई त्यसैतर्फ डोर्याउने छ । अन्त्यमा, विजयादशमी तथा दिपावलीको सबैमा शुभकामना ।

(लेखक द हिमालयन मल्टिपल कलेज धुलाबारीका अध्यापक हुनुहुन्छ ।)