लैङ्गिक समानताका बारेमा छलफल गरिरहँदा, समाज रुपान्तरणको बारेमा सोचिरहँदा हाम्रो मष्तिस्कमा एउटा यस्तो आकार बन्न जान्छ । जहाँ, सबैजना एक आपसमा सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था कसरी बन्न सक्दछ ? यस्तो समाजक निर्माण गर्ने जहाँ लिङ्गकै आधारमा कसैले पनि कुनै किसिमको विभेद वा दुव्र्यवहार भोग्न नपरोस् । तर, वर्तमान अवस्थामा हेर्ने हो भने विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरुमा महिलामाथि पुरुष हाबी रहेको छ । परिवार चलाउने, घर गृहस्थी चलाउने, सरसफाई कार्य गर्ने, मनोरञ्जनको क्षेत्रमा, महिलाको प्रयोग हँुदै आएको छ । मुख्य मुख्य शक्ति सञ्चय गर्ने ठाउँमा पुरुषहरु हाबी छन् । जसको कारण महिलाहरु स्वतः शासित हुनु पुगेको छ । यसका विरुद्ध विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका विद्रोहरु पनि नभएका होइनन् । चाहे त्यो अमेरिकाको महिलाहरुले गरेको मिलक्रान्ति होस् वा युरोपमा महिलाहरुले गरेका ज्याला क्रान्ति, होस् वा नेपालकै महिलाहरुले गरेका सतीप्रथाविरुद्धको आन्दोलन वा राजनीतिक आन्दोलन कहीँ न कहीँ निरन्तर रुपमा यस्ता आन्दोलन भइरहेको छ ।

विशेष गरेर दक्षिण एसियामा युरोप तथा अमेरिकाको महिलाहरुको जस्तो समस्या नभएर आफ्नै किसिमका समस्याहरु रहेको छ । अहिले पनि जातको आधारमा, रुपको आधारमा, शिक्षाको आधारमा, आर्थिक अवस्थाको आधारमा, प्रेमको आधारमा, विद्यालय गएको आधारमा उनीहरुले हिंसा भोग्नु परेको छ । समाजको प्रगति, घर परिवारको प्रगति राष्ट्रको प्रगति चाहने जो कोहीले महिलाको विषय बुझ्न जरुरी हुन्छ । महिलाको विकास नभई, महिलाले अधिकार उपभोग गर्न नपाई राष्ट्र तथा विश्वलाई विकास गर्छु भन्नु केवल एउटा मिठो सपना मात्र हुन सक्दछ । त्यसकारण यिनै सेरोफेरोहरुलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय क्षेत्रबाट आफुले सक्ने योगदान दिनु हामी सबैको दायित्व रहन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा महिलाहरुको आन्दोलनलाई विभिन्न दृष्टिकोण तथा पक्षहरुबाट अध्ययन गर्न सकिन्छ । विश्वव्यापी महिला आन्दोलनमा नेपालको महिला आन्दोलनले पनि केही हदसम्म भए पनि आफ्नो अमूल्य योगदान पु¥याएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने दक्षिण एसियामै पहिलो पटक महिलाहरुको अधिकार संविधानमा लेखिएको छ । यसले महिलाहरुलाई थप अधिकार सम्पन्न त बनाउँछ नै साथसाथै लोकतन्त्र–गणतन्त्र संस्थागत गर्नमा समेत भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसले हाम्रो घर परिवार समाजलाई बलियो जग प्रदान गर्दछ । देशको विभन्न उच्च पदहरुमा महिलाहरु पुगेर काम गर्न पाउनु नेपालको लागि मात्र नभएर यो एउटा विश्वका लागि नमुना पनि हो । नेपालको महिला आन्दोलनलाई सहज ढंगबाट बुझ्नका लागि चार भागमा वर्गीकरण गरी हेर्न सकिन्छ ।

१.पञ्चायती व्यवस्था अघिको समय :

वि.सं. १९७४ मा दिव्यादेवी कोइराला, दुर्गादेवी दीक्षित, मेलवादेवी, योगमाया कोइरालाको संयोजकत्वमा नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला समिति गठन । वि.सं २००२ मा चन्द्र्रकान्ता मल्लले नारी जागरण केन्द्रको स्थापना । वि.सं २००४ मा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा महिला संघको स्थापना, जसले राणा विरोधी आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि महिला आन्दोलन अझ व्यवस्थित रुपमा अघि बढेकोे । वि.सं. २००८ सालमा राजा त्रिभुवनले ३५ सदस्यीय सल्लाहकारको समितिमा एकजना पनि महिला नहुनुको कारण त्यसको व्यापक विरोध पश्चात २०११ सालमा पुनर्गठित सल्लाहकार सभामा ४ जना महिलालाई सहभागी गराइयो । वि.सं. २०१५ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा द्वारिकादेवी ठकुरानी विजय भई उनी नेपालको पहिलो महिला मन्त्री बन्न सफल । २०१७ सालको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको हत्यापछि नेपालमा महिला आन्दोलन दुईवटा पक्षमा विभाजन भएको पाइन्छ ।

२.पञ्चायती व्यवस्थाको समय :

वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्र्रजातान्त्रिक सरकारलाई विगठन गरी पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुवात भएपछि महिला आन्दोलन पनि विभाजन । ३५ वर्षसम्म अविवाहित बसेमा छोरा सरह सम्पत्ति पाउने कानुनी व्यवस्था । सन् १९८२ मा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत महिला विकास शाखाको गठन । यसै दशकमा मीना आचार्य र लीनविनेटद्वारा स्टाटस् अफवुमनइन नेपालको विभिन्न भोलियमहरु प्रकाशन गरेको पाइन्छ ।

३.बहुदलीय व्यवस्था पछिको समय :

वि.सं. २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि वि.स.२०४७ सालमा बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधानले लिंगको आधारमा कुनै भेदभाव गर्न नपाउने कानुन जारी भएको । सन् १९९० मा नेपालले महिला महासन्धिको अनुमोदन गरेको । २० प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था, महिलाको सहभागितामा वृद्धि लैंगिक समानता कायम गर्ने ऐन २०६३ घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६ जारी । मुलुकी ऐनको १२ औँ संशोधनमार्फत सम्पत्ति कानुन, गर्भपतन, यौनजन्य हिंसा तथा विवाहवारी कानुनमा सुधार ।

४ लोकतन्त्र गणतन्त्र पछिको समय :

वि.सं. २०६२÷०६३ को बृहत जनआन्दोलनले स्थापना गरेको लोकतन्त्र गणतन्त्र संस्थागत भएको पनि करिब २० वर्षको हाराहारी पुग्न लागेको छ । यो अवधिलाई नारीवादी दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने केही उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ । यसै अवधिमा पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पहिलो महिला सभामुख ओनसरी घर्ती मगर, पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की जस्तो राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यापालिकामा पुग्न सफल भएका छन् । तर, यतिले मात्र सम्पूर्ण महिलाहरुको प्रतिनिधित्व भने अवश्य गर्दैन, यसका लागि आम नेपाली महिलाहरु रोजगारीको क्षेत्रमा, उत्पादनको क्षेत्रमा, व्यापारको क्षेत्रमा, न्यायको क्षेत्रमा पुग्न जरुरी हुन्छ ।

त्यस्तै, राज्यको मूल कानुन संविधानमा महिला तथा बालबालिकाहरुको अधिकार मौलिक हकको रुपमा स्थापना भएको छ, जसले राज्यलाई थप मजबुद बनाउने कुरामा कुनै शंका हुनै सक्दैन । संविधानमा यसरी महिला तथा बालबालिकाको हक लेखिनु अत्यन्तै अग्रगामी रुपमा लिन सकिन्छ ।